kinwat today news

पदवीधर मतदार संघ औरंगाबाद विभाग निवडणुकी करीता असणारी अनामत रकमेची जाचक अट रद्द करावी. रमेश कदम पाटील.

नांदेड/ (प्रतिनिधी):
आगामी पदवीधर मतदार संघ निवडणुकीसाठी असणारी अनामत रकमेची अन्यायकारी अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत दिलेल्या निवेदनात निवडणुक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.

आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यवस्थेचा बळी सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रमेश कदम पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

देशातील निवडणुका बिन खर्चाच्या व पारदर्शी व्हाव्यात यासाठी ते अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत असून मागील लोकसभा निवडणुकीतही सर्वसामान्यांना न्याय देणारी मागणी त्यांनी केली होती. आजतागायत आपल्या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे अत्यंत खेदाने नमूद करण्यात येत आहे. असे ते म्हणाले.

गेल्या अनेक वर्षापासून, राजकीय अनास्थेमुळे शेतीचे उत्पन्न घटले आहे. शेती मालाला भाव नाही. दुष्काळ पडतो, या अनेक कारणांनी आम्ही कर्जबाजारी झालो आहोत. माझ्या सारखीच परिस्थिती या देशात बहुसंख्य शेतकरी तथा बेरोजगारांची आहे. देशात जवळपास १४.५ % असलेल्या शेतकऱ्यांना दारिद्र्याने ग्रासलं आहे. कर्जबाजारी झालो आहोत आम्ही.
मुद्दा नंबर-२. कोविड या जागतिक महामारीने तर आमचं कंबरडेच मोगल आहे. या देशातील ८१ कोटी लोकांना केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून अन्न पुरवावे लागले आहे. अर्थात या देशातील ७०% पेक्षा अधिक लोकांना दोन वेळचे अन्न खरेदी करण्याची ऐपत राहीली नाही, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. मग अशा परिस्थितीत वर उल्लेखित ७० % जनता केवळ अमानत रक्कम भरण्याच्या अन्यायकारी तथा जाचक अटी मुळे स्वप्नात सुद्धा निवडणूक लढवण्याचा विचारही करु शकत नाहीत. या देशातील बहुसंख्य लोकांनी निवडणूक कशी लढवावी? म्हणून अनामत रकमेची जाचक अट रद्द करावी किंवा आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन परवडेल अशी ठेवावी.
मुद्दा नंबर-३. या देशात ३७.५% लोकं दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातुन राहतात. ज्यांच्यासाठी १००००/- रुपये अनामत रक्कम भरणे कदापी शक्य नाही. एवढी मोठी विशाल जनता निवडणूक लढवण्याच्या घटनादत्त अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. अर्थात हा एका अर्थाने घटनाद्रोह, राष्ट्रद्रोहच आहे. म्हणून अनामत रकमेची जाचक अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

मुद्दा नंबर-४. असा की, एकट्या महाराष्ट्रात ५० लाख बेरोजगार होते, तर कोरोणा नंतर हा आकडा कोटीच्या आसपास असावा, अशी भिती वाटते. आम्ही निवडून दिलेले प्रतिनिधी २.५ लाख रुपये पगार उचलत आहेत. हे असे असताना आमचे प्रश्न सुटत नाहीत, ते कोणीही सभागृहात व्यवस्थित मांडत नाहीत. केवळ वैयक्तिक लाभासाठी तारांकीत प्रश्न विचारले जातात हे वास्तव कोणताही सुज्ञ नागरिक नाकारणार नाही. म्हणून मला आम्हा सर्व सामान्यांचे, शेतकरी व बेरोजगारांचे प्रश्न सभागृहात मांडावयाचे असल्याने निवडून येणे गरजेचे बनले आहे. आणि माझी आर्थिक क्षमता नसल्याकारणाने निवडणूक लढवण्यापासुन वंचित राहत आहे. आणि असे करणे कायद्याची घोर विटंबना आहे. म्हणून त्वरीत अनामत रकमेची अन्यायकारी अट रद्द करावी किंवा सर्वांना परवडेल अशी करावी.
मुद्दा नंबर-५. महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफीच्या नावाने घोर फसवणूक केली आहे. मागिल शासनाने व आत्ताच्या शासनानेही या बाबतीत केवळ आकड्यांचा खेळ करीत शेतकऱ्यांची व सर्व देशाची फसवणूक केली आहे. माझ्या सारख्या करोडों लोकांच्या मनात असंतोष पसरला आहे. कुणीही आमचा वाली नसल्याची भावना अन्नदात्याच्या मनात निर्माण झाली आहे. यातुनच आत्महत्या वाढत आहेत. मला हा प्रश्न सभागृहात मांडायचा असून त्यासाठी निवडणूक लढवणे गरजेचे झाले आहे आणि आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे मी अनामत रक्कम भरू शकत नाही, म्हणून तात्काळ अनामत रकमेची जाचक अट रद्द करण्यात यावी.

मुद्दा नंबर-६. महाराष्ट्रात 2001 साली कायम विनाअनुदानित तत्व शिक्षणात लागू करण्यात आले. फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भ्रष्टाचार होऊन गरज नसतानाही हजारो संस्था खिरापतीसारखे वाटण्यात आल्या. या शिक्षण संस्थांमधून काम करणाऱ्या एक लाखापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना मागील वीस वर्षापासून पगार मिळत नाही. महाराष्ट्र शासनाने ज्या संस्थांना शाळा चालवण्याची मान्यता दिली होती त्याच संस्थाचालकांनी या बुद्धिजीवी कर्मचाऱ्यांच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण केले गेले आहे. शिक्षकांना न्याय देणारे शिक्षक आमदार हेच स्वतः संस्थाचालक असतात. राज्यातील प्रत्येक शिक्षक आमदारांनी आपल्या स्वतःच्या संस्था निर्माण करून हजारो कर्मचाऱ्यांना गुलामासारखी वागणुक दिली आहे. शिक्षक आमदार केवळ पैसे कमावण्यात दंग झाले आहेत. मी या विषयावर माझा अभ्यास पूर्ण अहवाल राज्य शासनास 2016साली सादर केला असून आज तागायत शासनाकडून कसल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी माझ्यासारखा अभ्यास व आमदार सभागृहात असणे काळाची गरज ठरली आहे, पण माझी आर्थिक ऐपत निवडणुकीसाठी लागणारे अनामत रक्कम भरण्या एवढी नाही. करिता आदरणीय महोदयांनी तात्काळ वरील जाचक अट रद्दबातल करावी.

मुद्दा नंबर-७. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला अर्थात तो गरीब असला तरीही भारतीय राज्यघटनेने निवडणूक लढवण्याचा अधिकार दिला आहे. ज्या देशात दोन वेळच्या अन्नासाठी अन्नसुरक्षा योजनेची गरज भासत असावी त्या देशात दहा हजार रुपये अनामत रक्कम ठेवणे आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला कितपत पटत असावे याबद्दल जनतेमध्ये उलटसुलट चर्चा आहे. सामान्य माणसाचा निवडणूक आयोग या संस्थेवरील विश्वास संदिग्ध झाला आहे. आपण राजकीय पक्षांच्या हातची बाहुली झाला असावा अशी शंका सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण झाली आहे. करिता आपण तात्काळ अनामत रकमेची जाचक अट शिथिल करावी.

मुद्दा नंबर-८. केवळ आपल्या अन्यायकारी अनामत रक्कम भरण्याचे अटींमध्ये माझ्यासारखे किमान 60 टक्के लोक निवडणूक लढवण्याच्या आपल्या घटनादत्त अधिकारांपासून वंचित राहत आहेत. घटनेने दिलेल्या निवडणूक लढवण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार देशातल्या कोणत्याही संस्थेला नाही. आपण लावलेली जाचक अट ही या देशातील स्वातंत्र्याला बाधा ठरते आहे. एका अर्थाने अशी हात लावून आपण स्वातंत्र्याची गळचेपी केली आहे. करिता आपणही जाचक तात्काळ रद्द करावी.

मुद्दा नंबर-९. हे असे कोणासही वंचित करणे हे घटनेला अभिप्रेत नसून तो सरळ सरळ घटना भंग ठरतो आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत आपल्या विभागाच्या अक्षम्य दिरंगाई मुळेच मी निवडणुक लढवण्याच्या माझ्या घटनादत्त अधिकारापासून वंचित राहिलो आहे. अर्थातच या देशातील प्रत्येक मतदाराच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे हेच आपले कर्तव्य असून आपण आपल्या कर्तव्यापासून विमुक्त झाला असल्याचा फटकाच माझ्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो आहे. ही व्यवस्था चालवणे कदाचित आपल्याला शक्य होत नसेल तर आपण अधिक काळ या पदावर राहणे अनुचित होईल, कृपया आपण गांभीर्याने याचे चिंतन करावे व ही जाचक अट तात्काळ रद्द करावी.

मुद्दा नंबर-१०. घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी त्याभोवती अनेक नियमांचे सुरक्षा कवच निर्माण केले पाहिजे. मुलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवणारे कायदे व नियम घटनाबाह्य असतात. असे कायदे व नियम करणाऱ्या संस्थांना तात्काळ बरखास्त करून लोकशाहीचा जीव वाचवण्यासाठी कटिबद्ध असणे या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे ‌ आपण घटनेचे रक्षण करण्यासाठीच आहात असा मला विश्वास आहे. म्हणून आपण तात्काळ ही अट रद्द करुन लोकशाहीचा श्वास खुला करावा.
मुद्दा नंबर-११. आदरणीय महोदय, या देशातील लोकशाहीच आता वेंटीलेटर असुन अत्यंत आशेने आपल्या कडे पाहणे आहे. निर्भय, पारदर्शी व समान वातावरणात निवडणुका पार पाडणे या आपल्या कर्तव्याची आठवण करून देत आहोत, हेच खरे लोकशाहीचे दुर्दैव होय. आपण घेतलेल्या शपथेला अनुसरून कार्य कराल व निवडणुक लढवण्याच्या आमच्या घटनादत्त अधिकाराचे संरक्षण करार, ही आशा बाळगतो. कृपया वरील अट तात्काळ शिथिल करावी.
मुद्दा नंबर-१२. अन्यथा देशातील असंतोष वाढत जाईल व एक दिवस यांचे भयानक परिणाम देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेला भोगावे लागतील. देशात वाढणारी गरीबी, बेरोजगारी, दारिद्रय, शोषण, सरकारी मालमत्तेची लुट, अशा अनेक रोगांवर विजय मिळवण्यासाठी निवडणुका अत्यंत पारदर्शकपणे होणे अति आवश्यक आहे. आमच्या दुर्दैवाने आपल्याकडुन न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालय व आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही दाद मागावी लागेल.

भारतीय निवडणूक आयोग याचा गांभीर्याने, सहानुभूतीपूर्वक तथा सकारात्मक विचार अनामत रक्कम माफ करेल, निवडणूक लढवण्याचा घटनादत्त अधिकार सर्वांना देईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

Social share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply